ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਦੀਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰੀਖਕ (external observers) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ AAP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੀ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ—ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ 23 ’ਚੋਂ 21 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਚ 35 ’ਚੋਂ 25, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 32, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 22 ’ਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਕਥਿਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.